08 Dec 2019   |   
logo
सम्पादकीय

कार्यान्वयनको कष्ट



सम्पादकीय   1114 पटक पढिएको   सम्पादकीय     

केपी ओली नेतृत्वको सरकार पछिल्लो समय कानून कार्यान्वयनको चरणमा असफल हुने श्रृंखला लम्बिँदै गएको छ । गुठीसम्बन्धी कानून, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून, विज्ञापन सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको चरणमा आएर सरकार असफल हुनु परेको छ । यस्तै सरकारका विविध योजना कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सरकारले कानूनको मस्यौदा बनिसकेपछि सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक हुने मस्यौदाका असजिला पाटोपछि सरोकारवालाको व्यापक विरोध हुने र विरोधपछि सरकार पछि हट्न बाध्य हुनुपर्ने श्रृंखला नै चलेको छ । यही क्रममा सरकारले साउन १ गतेबाट लागू गरेको भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) विरुद्ध देशभरका यातायात व्यवसायी साउन १ गतेदेखि नै आन्दोलित छन् । यातायात व्यवसायीसँगै व्यापारी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

व्यवसायीको आन्दोलनपछि सोमबार सरकार फेरि एक कदम पछि सरेको छ । यातायात सम्वद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीले व्यवसायीको माग बमोजिम भिसिटिएससम्बन्धी व्यवस्था लागु नगर्ने आश्वासन दिएका छन् । सरकारसँगको सहमतिपछि व्यवसायी यातायात सुचारु गर्न सहमत भएका छन् । यस्तै व्यवसायी पनि आन्दोलित बनेको स्थितिमा सरकारको यो कदमले व्यवसायीको पनि माग सम्बोन हुने स्पष्ट छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने श्रृंखलाको सूचि बढ्दै जाने क्रममा सरकारको प्रवृत्तिमा पनि सुधार हुनु जरुरी छ । कुनै पनि कानून निर्माणकै क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने सरकारको प्रवृत्ति अन्ततः सरकारकै लागि हानिकारक छ ।

यत्तिबेला सरकारलाई प्रतिपक्षीले भन्दा पनि सरोकारवाला समूहले नै पर्याप्त दबावमा राखेको देखिन्छ । यसबीचमा केही खराब अवस्था रहे पनि सरकारले कानून निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा असफल हुनु सामान्य अवस्था पक्कै होइन । सरकारको औचित्य नै विद्यमान कानून, कानूनको समयानुकुल संशोधन, आवश्यकताअनुसार नयाँ कानूनको निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो । तर, कानून निर्माणकै चरणमा असफल हुनु सरकारको असफलता हो । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले गर्ने निर्णय निश्प्रभावी हुनु, कानूनको मस्यौदाकै चरणमा रोकिनु सामान्य विषय होइन ।

सरकारले आफ्नो र मूलुककै ईज्जतका लागि जिम्मेवार भएर कुनै पनि काम गर्दा सरोकारवालासँग निश्चिन्त भएर प्रसस्त छलफल गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ । सरकारले कानून निर्माण गरिरहँदा सार्वजनिक रुपमै सुझाव संकलन गर्ने प्रयास गर्नु अझ अग्रगामी देखिन्छ । सरोकारवालालाई सुझावका लागि आग्रह गर्ने, सरोकारवालाको सहभागितामा मस्यौदाको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने, उद्देश्य निर्धारण गर्ने प्रयास गर्नु उचित हुनेछ । सरकारले राम्रो गर्न चाहने हो भने सरोकारवालालाई शुरुवातको अवस्थादेखि नै आवश्यक जानकारी गराउने र उनीहरुको सुझावलाई आवश्यकता र सम्भव भएसम्म समेटेर लैजाने प्रयास गर्ने हो भने त्यस्ता कानून कार्यान्वयनको चरण पनि प्रभावकारी हुनेछ । वास्तवमा नेपाली समाजमा कानूनी राज चल्न सकेकै छैन । यस्तो परिस्थितिमा कानून उल्लंघन गरेर व्यक्ति र समूहले लाभ लिइरहेका बेला थिति बसाल्ने काम सजिलो छैन । तर, थिति नबसाली पनि सुख छैन । यस्तो सन्दर्भमा सरकारले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयनमा हुने कष्टलाई बुझेर आवश्यक तयारी गर्नु राम्रो हुनेछ ।






सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
sambridhasamaj@gmail.com


18979747 Times Visited.
हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक २०७५ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top