21 Aug 2019   |   
logo
विचार

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमाः जटिलता र समाधानमा उपायहरु



विचार   26 पटक पढिएको   विवेक विडारी     

नेपालको समुदायस्तरको सहभागितात्मक योजना पद्धतिको विकास अभ्यासलाई प्रथम पटक पञ्चायतकालमा विकेन्द्रिकरण ऐन २०३९ ले आन्तरिकीकरण गरेको हो । त्यस पछि कुनै न कुनै रुपमा सो अभ्यासलाई खासगरी जनप्रतिनिधीमूलक ईकाईहरुमा अन्य प्रावधानको तुलनाम संस्थागत भएको पाईन्छ । नेपालको संविधान अनुसार राज्य संरचनामा रहेका तीनै तहहरु निर्वाचन पश्चात नयाँ संरचना अनुरुप आफुलाई संस्थागत रुपमा स्थापित गराउँदै लैजान प्रयासरत रहेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कानून बनाउने, नीति योजना तयार पार्ने, वार्षिक योजना तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय तहमा बजेट तथा आर्थिक नियन्त्रण सहितको प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन गर्ने दक्ष आर्थिक प्रशासनको विकास हुन जति आवश्यक छ, विकास योजनाको तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम त्यति नै महत्वपूर्ण रहेको छ ।स्पष्ट कानूनको अभाव, सूचना तथा तथ्यांकको कमी, अपर्याप्त मानव संसाधन लगायतका कारण स्थानीय तहका योजना तर्जुमामा जटिलताहरु देखिन थालेका छन् । अझ स्थानीय तहपिच्छे फरक फरक ढंगले तयार गरिने योजना कार्यक्रमले जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुको अलमल स्पष्ट झल्किन्छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका स्थानीय जनप्रतिनिधीको नेतृत्व विकास गर्ने तथा स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न खोजेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनसहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरी स्थानीय योजना तर्जुमामा स्थानीय सरकारको भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकारलाई स्पष्ट गरेको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक श्रोत तथा साधनको पहिचान तथा अभिलेख व्यवस्थापन, संघीय तथा प्रादेशिक कानूनको अधीनमा रही शहरी विकास, वस्ती विकास लगायतका विषयहरुका सम्बन्धमा योजना तर्जुमा, आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन र नियमन गर्नुका साथै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडास्तर समेतलाई जनप्रतिनिधीमुलक ईकाईका रुपमा अधिकारयुक्त बनाई सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रणाली अवलम्वन गरी योजनाको माग संकलन, प्राथमिकिकरण तथा छनौट गर्नेसम्मका कामहरुलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले तीनवटै तहका सरकारको राजश्व, राजश्व अनुदान, ऋण, वैदेशिक सहयोग, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रावधानहरु व्यवस्था गरेको छ । विषद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले  विपदलाई अन्तरसम्बन्धित विषयका रुपमा अंगिकार गरी विपदबाट सर्वसाधारणको जीउ ज्यान, सार्वजनिक निजी सम्पत्ति, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एवं भौतिक संरचनाहरुको संरक्षण गर्न समुदायतहबाट योजना तर्जुमा र जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु अवलम्वन गर्न स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन कोषको अवधारणा अघि सारेको छ ।

भौगोलिक विविधता रहेका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा प्राकृतिक श्रोतको संम्भाव्यता, आर्थिक सामाजिक विकास र पूर्वाधारको उपस्थितिको अवस्थामा पनि प्रशस्त विविधता रहेको छ । यी विविधता र भिन्नतालाई सम्वोधन गर्दै स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारजन्य विकासका लागी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । सो को लागी स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको समष्टिगत विकासका लागी रणनीतिगत क्षेत्रका पहिचान गरी मध्यकालिन र दीर्घकालिन विकास योजनाहरु बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी जिम्मेवारी वहन गरिंदा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु समेत स्थानीय तहका निती कार्यक्रममार्फत पुरा गर्नु, समग्र राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई स्थानीयस्तरमा पनि प्रतिविम्वित गर्नु गराउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाहरु समेत रहेका छन् ।

यसरी संविधान र कानूनले नै स्थानीय स्वायत्तता र सन्निकटताको सिद्धान्त अनुरुप स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा वार्षिक र दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । तर यस्ता योजनाहरु तयार गर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रिया जस्ता अन्तरनिहित विषयवस्तु अनुकूल होउन भनि विचार पुर्याउनु पर्दछ ।

स्थानीय तह आफुले श्रोतको सटिक अनुमान र क्रमिक प्रक्षेपण गरुन, जनताको मागको सही पहिचान गरुन, पद्धतिवद्ध योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटि बसालुन भन्नको लागि नै यसको स्वीकृतिसम्बन्धी प्रावधानलाई विधायिकी स्वरुप प्रदान गरिएको हो । यसरी योजना तर्जुमा गर्दा साविकका स्थानीय नियकामा झै सीमित पदाधिकारीहरु तथा टाठाबाठाको मनोगत भावना हावी हुने अवस्था रहदैन । पहुँचवालाको दवदवा नरहोस र समुदायको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, रोजगारी बढ्ने, स्थानीय श्रोत साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने जस्ता जनसरोकार तथा सहभागितामुलक विषयहरु योजनामा छनौट होस भनि योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरणका लागी अङ्कभारयुक्त औजारको प्रयोग गरिने गरिएको छ । 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चको लागी अवलम्वन गरिएको मध्यमकालिन खर्च संरचना आ-आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहले समेत अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले मनन गर्नु पर्ने पक्ष के हो भने वित्तिय समानिकरण अनुदान नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट विना शर्त प्राप्त गर्ने अनुदान रकम  हो । सो बाहेकका सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान प्राप्त गर्न आफ्नो आय र सार्वजनिक खर्चको विवरण प्रस्तुत हुनुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष पछिको दुई वर्षको समेत गर्नुपर्ने प्रावधान भनेको मध्यकालीन खर्च संरचनाकै अंश हो । विगतमा लक्षित वर्गहरुका लागी छुट्टा छुट्टै निश्चित प्रतिशतको बजेट छुट्याई तर्जुमा गरिएका योजनाहरु नीतिगत रुपमा वेमेल अवस्थाको, आर्थिक तथा प्राविधक रुपमा कमजोर र मुलधारबाट अलग्गै भएको पाइएको कारण अवका योजनाहरुमा सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण लगायतका अन्तरनिहित विषयहरु समेत जोडिएर योजनाहरु तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।

योजना तर्जुमा वस्तुगत छनौट तथा भावनागत विषयमा आधारित भै गरिनु हुँदैन । उपलब्ध तथ्यांक तथा सूचनाहरुको विश्लेषणका आधारमा मात्र तय गरिनु पर्दछ । सोका लागी तथ्यांक संकलन, भण्डारण, प्रयोग, विवरण तयारी गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ र सो कार्यका लागी वडाकार्यालयहरुलाई समेत सक्षम बनाउँदै लैजानु पर्दछ । स्थानीय तहले अवका योजनाहरु विषयगत तथ्यांक संकलन र सोको उपयोग नगरी तर्जुमा गरिएमा त्यस्ता योजनाले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन र पूर्णता प्राप्त गरेता पनि यसले सबै खाले जोखिम बहन गर्न अवश्य सक्दैन ।

अहिलेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमाको प्राथमिक चरणमा प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तसम्म स्थानीय राजश्व परामर्श समितिद्वारा राजश्व प्रक्षेपण कार्यपालिकामा पेश गर्ने कामबाट प्रारम्भ भै कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमानका रुपमा असार दश गतेभित्र सभामा पेश भई असार मसान्तसम्म पारित हुने काम पश्चात मात्र सम्पन्न हुन्छ । वर्तमान प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेका र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संचित कोषमा स्वतः जम्मा हुन् व्यवस्थाले विनियोजनमा नपरेका कार्यकारिणी वा कार्यपालिकाले मात्र स्वीकृत गरेका योजनाहरुका लागि रकम उपलब्ध हुँदैन ।

योजना अनुशासन कायम गर्न योजना तर्जुमा पद्धतिलाई समय सीमा र प्रक्रियासंग अनुकूल गराई लैजान सकिएन भने स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रदेश र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटहरुसंगको तादाम्यता मिलाउन कठिन हुन्छ । फलस्वरुप स्थानीय तहले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसंग प्राप्त गर्न सक्ने सहयोग र अनुदान प्राप्त गर्न कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ । योजना तर्जुमा तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्दछ र त्यस्तो तथ्यांकलाई भरपर्दो एवं बैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित र प्रविधिमैत्री बनाउन लगानी गरिनु पर्दछ । वस्तुगत विवरण तयार गर्ने र अद्यावधिक गर्ने कामका लागि तथ्यांकहरु वडास्तरमा खण्डीकृत रुपमा राख्ने र वडामा रहेको अधिकारको प्रयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि वडा समितिमा नै रहन दिई वस्तीस्तरमा तथ्यांकको प्रयोगमा प्रोत्साहत गरिनु पर्दछ । विकास कार्यक्रमहरुको जिम्मेवारी र योजना तर्जुमा, योजना एकिकरण, प्राथमिकता निर्धारण र विषयगत विकास क्रियाकलापहरुलाई सामञ्जस्य गर्न स्थानीय तहमा सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत समितिहरुको गठन गर्न सकिन्छ । यसरी आवश्यकता अनुसारका विषयगत समितिहरुको गठन गरि कार्य गर्दा ती विषयहरुको समग्र पक्षको संयोजन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सहज हुन्छ । यसरी कार्य गरिंदा विषयगत समितिबाट प्राथमिकता निर्धारण गरि सिफारिस भएका एवं वस्ती र वडासमितिबाट सिफारिस भएका योजनाहरुले स्थान पाउनुका साथै योजना तर्जुमा गरि पारित गर्ने काममा स्थानीय तह प्रमुख वा उपप्रमुख हावी हुने प्रवृत्तीको अन्त्य हुँदै जान्छ ।

योजना तर्जुमाका प्रारम्भिक पक्षा र समयसीमामा स्थानीय तहहरु केही पछिपरेका हुन यद्यपी यसलाई पछ्याउनै नसकिने भने अवश्य होइन । तोकिएको समय सीमा बजेट तथा योजना सभामा प्रस्तुत गरि पारित गर्न समयमा नै सबै पक्षहरुलाई समावेश गरी कार्य अघी बढाउनु पर्दछ । स्थानीय तहका योजना तर्जुमाका लागी आवश्यक श्रोत व्यवस्थापनमा सहयोगी नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई सबै पक्षहरुसंगको सहभागीतामा सहभागीमूलक ढंगबाट सम्पादन गर्न सकिने प्रकृतिका योजनाहरु स्थानीय तहका प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, योजना तर्जुमा गर्ने कार्य सहज भने पक्कै होईन, सबै जनप्रतिनिधीहरु यस कार्यमा दक्ष हुँदैनन् । यो प्राविधिक कार्य समेत भएको कारणले विशेषज्ञता प्राप्त जनशक्तिलाई उपयोग गरिनु पर्दछ । योजना उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाहरुको आधारमा नै तय गरिनु पर्दछ, हचुवाका भरमा तयार योजना दीगो हुन सक्दैन । दीगो लक्ष्य हासिल गर्ने योजना तर्जुमा गर्दा अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरुलाई विशेष सजगताका साथ ध्यान दिईनु पर्दछ । 







सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
sambridhasamaj@gmail.com


7367297 Times Visited.
हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक २०७५ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top