20 Sep 2019   |   
logo
सम्पादकीय

सरकार बीचको सहकार्य



सम्पादकीय   1133 पटक पढिएको   सम्पादकीय     

तीनै तहका सरकारहरु यतिबेला अलमलमा परेका छन् । यसको संकेत विभिन्न समयमा नेतृत्वको अभिव्यक्तीले दिने गरेको छ । संघीयता माथि प्रश्न उठाउने प्रयास भई रहँदा मन्त्रीहरु स्वयम् पनि संघीय प्रणालीमा भएका कमिकमजोरी उदांग पार्ने काम गरिरहेका छन् । संघीय प्रणालीकै कारण अधिकारमा भएको अस्पष्टताले आफ्नो कार्य प्रभाकारी हुन नसकेको स्विकार गरिरहेका छन् । यसले संघीयता विरुद्धमा लाग्नेहरुलाई मलजल गर्ने मौका मिल्दै आएको छ । मुलुकमा नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात गर्दा व्यवस्थापकीय असहजता स्वभाविक हो ।

 यसैलाई लिएर जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले निराशा व्यक्त गर्दा आम नागरिकमा पर्ने प्रभावलाई पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ । जिम्मेवारी लिएकाहरुले नै दिक्दारी व्यक्त गर्दा जनताले कोबाट के आशा गर्ने ? यस्तो अवस्थामा नागरिकको मनस्थिति भड्काउनेहरुलाई सहज वातावरण त बनिरहेको हुँदैन ? त्यसैले अप्ठेराहरुलाई सहज बनाउने तर्फ लाग्नु नै वुद्धिमत्ता हुन्छ न कि गुनासो ।

    ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेपालको ३ वटा सरकार तीन तिर फर्केको बताएका छन् । एउटै सिद्धान्तबाट प्रशिक्षितहरुको बहुलता छ तीन वटै तहमा । तर पनि किन तीन तिर भए त ? कहाँ कस्तो अस्पष्टता भए ? सत्तामा पुगेपछि सबैमा अहम्ताले घर गरेको हो ? होइन भने यतिबेला तीनै तहमा स्पष्ट वहुमत भएको दलका सरकारले कुनै गुनासो बिना नै काम गर्नुपर्ने हो । त्यसको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुको हो । सबै सरकारको लक्ष्य र गन्तव्य एउटै हुनुपर्ने हो । तर सहकार्य नभएकाले योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्ममा कठिनाई भएको अनुभव सबै तहका प्रतिनिधिहरुले गरेको पाईन्छ । सबै तहबीच सहकार्य नहुने हो भने हिजोको अवस्थामा परिवर्तनको कुनै सम्भावना पनि हुँदैन । यस कुरालाई नेतृत्वले गम्भीर भएर सोँच्नु पर्दछ । यसरी आफैँ भित्र नै अविश्वास भएमा सरकारहरुले प्रदान गर्ने सेवामा पनि असर गर्ने छ ।

    काम गर्नका लागि भएका अवरोधहरु हटाउने र सहज वातावरण बनाउने जिम्मेवारी संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ । हिजो सत्ता केन्द्रिकृत भएकाले नागरिकले सेवा सुविधा पाउन सकेनन् र देशको विकास हुन सकेन भनेर संघीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरिएको अवस्था हो । तर मुख्यमन्त्रीबाटै सरकारहरु बीचमै तालमेल नभएको गुनासो भएका छन् । यस्ता अविश्वासहरुलाई जिम्मेवार बीचमा छलफल हुनु आवश्यक छ । फरक मान्यता वा विचार चिन्तनका कारण पनि समस्या भएको देखिँदैन । योजना बनाउनदेखि कार्यक्रम र वजेट निर्माणमा समेत एक अर्का बीच सहकार्य हुनुपर्छ । त्यस विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलका विचार मनन् योग्य छन् । परम्परागत शैलीमा परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि ढाँचाको योजनाले सफलता पाउन सक्दैन । योजनाहरु सफल बनाउन सरकारहरु बीच सहकार्य हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले बनाउने योजनामा प्रदेशको सहभागिता र प्रदेशका योजनामा संघको संलग्नता भएमात्र कार्यक्रममा एकरुपता हुन जान्छ र विकास सहज बाटोमा अघि बढ्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । यस कार्यका लागि तीनै तहका सरकार बीच गुनासो होइन कि सहकार्य आवश्यक छ ।






ताजा अपडेट

लोकप्रिय

सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
sambridhasamaj@gmail.com


11972251 Times Visited.
हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक २०७५ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top