20 Sep 2019   |   
logo
सम्पादकीय

करको पीडामा सामुदायिक वन



सम्पादकीय   136 पटक पढिएको   सम्पादकीय   २०७६ भाद्र १९ बिहिवार  
सामुदायिक वनकर्मीहरु यतिबेला आन्दोलनको चेतावनी दिन थालेका छन् । आफुले खाई–नखाई सामुदायिक वनको संरक्षणमा खट्नेहरुले किन चित्त दुखाए ? साँच्चै सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु माथि अन्याय नै गर्न लागेको हो ? पच्चिस वर्ष भन्दा बढी समयदेखि सामुदायिक वन समुह मार्फत नेपालमा वन संरक्षणको अभियान जारी छ । यो अभ्यास विश्वकै लागि नमुना पनि हो । तर यतिबेला यिनै समुह राज्यका तीनवटै तहबाट अन्यायमा परेको गुनासो गरिरहेका छन् । सामुदायिक वन क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले यतिबेला सरकार विरुद्ध अभियान सन्चालन गरेको पाईन्छ ।

करको पीडामा सामुदायिक वन


 सरकारहरुले बनाएका ऐनमा सामुदायिक वन माथि लगाउने तयारी गरिएको कर नै मुख्य मुद्दा बन्दै आएको  छ । निशुल्क रुपमा वन पैदावार प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ताहरु समुहमा आवद्ध भई निश्चित नीति, नियम भित्र बस्न तयार भएर संरक्षण गरिएको वन क्षेत्रमा यतिबेला सरकारले चर्को करको दर निर्धारण गर्ने गरी कानून बनाउन थालेपछि आन्दोलित र भयभित हुनु स्वभाविक नै हो ।

स्थानीयको त्याग, लगनशीलता, साहस र धैर्यका कारण विश्वमै एक सफल कार्यक्रमका रुपमा परिचित बनेको सामुदायिक वन प्रति सरकारको नकारात्मक दृष्टिकोण किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालभरकै २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन समुहको योगदानले मात्र उदाहरणीय काम भईरहेको छ । समुदाय आफैँ अनुसाशित बनेर मात्रै वन संरक्षण हुँदै आएको हो । रुख विरुवा संरक्षण मात्र हैन कि समुदायले वातावरण समेतको संरक्षण गरेका छन् । समग्र राज्यकै काम गरिरहेको सामुदायिक वन समुह माथि यतिबेला तीनै तहका सरकारहरुले मनलाग्दी कर लगाउने कानून बनाएपछि आक्रोश बढेको छ । विश्व पर्यावरण बचाइराख्न मद्दत गरेको समुदायप्रति आफ्नै सरकारहरुबाट पीडित हुनुपर्ने निर्णयहरु नगरिउन् । संवेदनाहिन र अवैज्ञानिक निर्णय गरेर वनलाई बेवास्ता गर्ने काम संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कुनै पनि सरकार नागरिकप्रति संवेदनाहिन बन्न मिल्दैन । संघीय सरकारबाट अन्य सरकारहरुलाई समेत कर उठाउन सक्ने गरी कानुन बनाउने अधिकार दिएकोले विवाद भएको हो ।

यतिबेला प्रदेश १ र ३ ले सामुदायिक वनमा थप कर लगाउने गरी कानून बनाइसकेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको असहमति हुँदा हुँदै उनीहरुसँग कुनै परामर्श बिना एकलौटी रुपमा संसदमा भएको सांसद संख्याको आधारमा ऐन पारित गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ती जनाएको छ । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा महासंघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तीनै तहका सरकारहरुले सामुदायिक वन माथि अन्याय गरेको गुनासो गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन संशोधन गर्दै संघीय सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले १० प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यस्तै १५ प्रतिशत संघीय कोष, भ्याट १३ प्रतिशत र बचतबाट २५ प्रतिशत आयकर तिर्ने हो भने सामुदायिक वनको भागमा सयकडा १० मात्र बच्नेछ । यति सानो रकमबाट समुदायमा कस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्ने प्रश्न स्वभाविक उठ्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता मार्फत वन संरक्षण भन्दा हिजो कै जस्तो मनलाग्दी उपभोग किन नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यस कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ । त्यसैले नागरिक सडकमा नआई उनीहरुका जायज मागको सुनुवाई हुनु जरुरी छ ।








ताजा अपडेट

लोकप्रिय

सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
sambridhasamaj@gmail.com


11974973 Times Visited.
हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक २०७५ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top