14 Oct 2019   |   
logo
सम्पादकीय

कहिलेसम्म अनिर्णय ?



सम्पादकीय   707 पटक पढिएको   सम्पादकीय   २०७६ भाद्र १० मंगलवार  
मुलुक संघीयतामा गएपछि गठन भएका प्रदेशहरुको नामाकरण तथा राजधानीका विषयमा अझै टुंगो लाग्न सकेका छैनन् । चार वटा प्रदेशले अझै यस विषयमा छलफल नै सुरु गराएका छैनन् । नेताहरुको स्वार्थका कारण प्रदेश सभा पनि प्रभावित हुँदै आएका छन् । सबै दलहरुमा आफु केन्द्रित स्वार्थले प्रदेशको केन्द्र अर्थात राजधानीको विषय ओझेलमा परेको हो । प्रदेश सभाको संवैधानिक अधिकार नेताहरुको चाहनामा अल्झनु राजनीतिको नकारात्मक पक्ष हो ।

कहिलेसम्म अनिर्णय ?


 प्रदेश सांसदहरुले गर्ने निर्णयलाई सहर्ष स्विकार गर्ने आँट सबै नेताहरुमा हुनु आवश्यक छ । तर नेताहरुको स्वार्थको बन्धकी बन्नु हुँदैन । सांसदहरुले गर्ने निर्णय पनि स्वार्थ केन्द्रित नै हुने देखिन्छ तर संविधानले दिएको अधिकारलाई स्विकार गर्नुको विकल्प कसैसँग पनि छैन । राजनीतिक स्वार्थले नेताहरु नाम र केन्द्र टुंगो लगाउन उत्साही देखिँदैनन् । प्रत्येक प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले विषय उठाएकै हुन्छन् । तर नेतृत्वले यस विषयमा निर्णय दिन सकेका छैनन् । स्वर्थ बाझिएपछि अनिर्णयको बन्दि बन्नुपरेको वास्तविकता हो ।

प्रदेश ३ को प्रदेश सभा वैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजधानीको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको देखिन्छ । वर्षे अधिवेशनको सुरुवातमै प्रदेश राजधानीको विषय प्रवेश नगरेसम्म संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो । तर उसको त्यो हतियार पनि सरकारले भुत्ते बनाई सकेको छ । विषय मात्र दर्ता गराएपछि कांग्रेस पनि चुप लागेको छ । यता सरकार पनि यो विषयबाट भाग्न खोज्दैछ ।  तर समस्यासँग भाग्ने भन्दा जुधेर समाधान निकाल्नु पर्दछ । यो नै प्रदेश सरकार र सभाको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो । प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि संसदको दुईतिहाईको समर्थन आवश्यक हुन्छ । त्यो संख्या सत्तापक्षसँग सबै प्रदेशमा स्पष्ट छ । तर किन ढिला भएको ? यस विषयमा कसैको अवरोध भयो वा प्रतिपक्षीले विरोध ग¥यो वा संख्या पुगेन भन्नु पर्ने अवस्था छैन । यति स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि छिटो टुंग्याउनु पर्ने विषय किन लम्बिएका छन् ?

प्रदेशको नाम भन्दा पनि केन्द्र नतोकिँदा धेरै कुरामा असर गरेको छ । आजसम्म पनि प्रदेश संसद भवन बन्न सकेको छैन । यस्तै कर्मचारीहरुमा अस्थायी मनस्थिति देखिन्छ । विकास योजनाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको प्रगति देखिएको छैन । त्यसैले नाम भन्दा पनि केन्द्र तोक्ने काममा हरातो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रलाई सधैं तदर्थमा राख्दा प्रदेश संसद र सरकारको निर्णय क्षमता माथि आम नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसै क्रममा हाल चालु प्रदेश अधिवेशनमा सत्तापक्षकै सांसदहरुको प्रश्न सरकारप्रति तेर्सिएका छन् । प्रदेश बजेट पारित गरेपछि स्थागित भएको दुई महिनापछि प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकमा राजधानी र नामाकरण अघि बढाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको १८ महिना पुगिसकेपनि प्रदेशको राजधानी र नामाकरण नगर्दाको अपजस अब सरकारले व्यहोर्नु पर्ने भएको छ । त्यसैले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाई निर्णय हुनु पर्दछ ।









सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
sambridhasamaj@gmail.com


14805285 Times Visited.
हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक २०७५ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top