19 Jan 2020   |   
logo
सम्पादकीय

विकासमा नागरिकको आक्रोश



सम्पादकीय   399 पटक पढिएको   सम्पादकीय   २०७६ मंसिर १८ बुधवार  
मिलेनियम च्यालेन्ज अर्थात शताव्दीकै चुनौतिको रुपमा स्वीकार गरिएका विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यका विषयमा स्थानीय नागरिकले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । झण्डै ६२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सहभागिता रहेको छ । यो विशाल परियोजनाको विषयलाई लिएर आयोजना निर्माण कम्पनिले आयोजना निर्माणस्थलका सर्वसाधारणको सहभागितामा हेटौंडामा आयोजना गरेको सार्वजनिक सनुवाई कार्यक्रममा स्थानीयले विरोध गरेका छन् । प्रसारणलाइनले मानवीय क्षतिको जोखिम रहने, जमिनको मूल्यह्रास हुने भन्दै विरोध गरेका छन् । स्थानीयले जोखिम मूल्यांकन गरेर सुरक्षितस्थलबाट प्रसारणलाइन लैजान माग गरेका छन् ।

विकासमा नागरिकको आक्रोश


सार्वजनिक सुनुवाईमा सर्वसाधारणको गुनासो स्वभाविक छ । मानवीय जोखिम र जमिनको मूल्यह्रास हुने अवस्थामा सरकारले संवेनदशील भएर काम गर्नुपर्छ । योजना कार्यान्वयनको चरणमा जानु अघि सार्वजनिक सुनुवाईको औचित्य पनि आगामी दिनमा कुनै किसिमको चुनौतिका बारेमा जानकारी हासिल गर्नु पनि हो । प्राप्त जानकारी अनुसार अब आयोजना निर्माण कम्पनिले स्थानीयको समस्यालाई बुझेर उपयुक्त उपाय अपनाउनुपर्छ । ठूलो आयोजना भएकोले यसबाट सर्वसाधारणलाई कम भन्दा कम प्रभावित तुल्याउने, सम्भव भएसम्म क्षतिपूर्ति वितरण गर्नेतर्फ सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ ।

योजना कार्यान्वयनमा सरकारलाई मात्रै सबैतिरबाट जिम्मेवार बन्नुपर्ने भनेर भोलिका दिनमा नागरिककै सेवाका लागि तयार हुने पूर्वाधार निर्माण नै नहुने स्थिति भने आउनु हुन्न । नेपालमा जमिनको वर्गीकरण हुन नसक्नुले यस्तो समस्या आएको हो । यदि कृषिजन्य जमीन, औद्योगिकक्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र भनेर जमिनलाई विभाजन गरिएको भए कृषिक्षेत्रबाट सहजै प्रसारणलाइन लैजान सकिने थियो । कृषिक्षेत्रमा प्रसारण लाइनले त्यत्ति धेरै समस्या सिर्जना हुने थिएन । तर, नेपालमा आज कृषिका लागि प्रयोग भइरहेको जमिन भोलि आवास निर्माण तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न कुनै समस्या हुन्न । जसका कारण सर्वसाधारणले भोलिका दिनमा आवासीय उपयोग गर्ने क्रममा जमिन उपयोगहिन जस्तै हुने जोखिमलाई बुझेर विरोध गरिरहेका छन् ।

कार्यान्वयनको चरणमा रहेका यस्ता ठूला योजनाहरुमा नागरिकको असन्तुष्टि कतिपय अवस्थामा सरकारलाई दबाव दिने र मुआब्जा, क्षतिपूर्ति बढी दावी गर्ने प्रलोभन देखिन्छ । जसले आयोजनाको लागत बढाउने, निर्माणको अवधि लम्ब्याउने अवस्था रहन्छ । यस्तै प्रवृत्तिले पछिल्लो समय विकास निर्माणको कार्य नराम्ररी प्रभावित छ । योजना नै प्रभावित गरेर भविष्यमा आफैं लाभको अवसरबाट बञ्चित हुने स्थितिलाई बुझ्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसर्थ समस्यालाई वास्तविक अवस्थामा व्याख्या गरेर स्थानीयले सरकारलाई वास्तविक अवस्थामै समाधान गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । आक्रोश मात्रै व्यक्त नगरी अवसरको सम्भावनालाई पनि सहज अवस्थामा महसुस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।









सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
sambridhasamaj@gmail.com


23857349 Times Visited.
हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक २०७५ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top