14 Oct 2019   |   
logo
सम्पादकीय

संविधानः सहकार्यमा कार्यान्वयन



सम्पादकीय   79 पटक पढिएको   सम्पादकीय   २०७६ असोज ३ शुक्रवार  
संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा यस पटक मनाईदै गरेको दिवसलाई भव्य बनाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तयारी भएको छ । नेपालमा हालसम्म विभिन्न ६ वटा संविधान जारी भएका छन् । त्यस मध्ये इतिहासमै प्रथम पटक जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट बनाएको संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाईदै छ । २०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले घोषणा गरिएको संविधानलाई लिएर आज पनि दलहरु बीच एकमत हुन सकेको छैन ।

संविधानः सहकार्यमा कार्यान्वयन


 तर ९० प्रतिशत भन्दा बढी सभासदहरुको हस्ताक्षरबाट बनेको संविधान आज कार्यान्वयनको चरणमा छ । आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा पुरा भएको दिन सवैका लागि उत्सव बनाउन सक्नु पर्ने चुनौती आज पनि छ । यसका लागि सर्वस्विकार्य बनाउन सक्नु पर्दछ । यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकदेखि अन्य अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् । जसले गर्दा असन्तुष्टि बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ ।

संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समय, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परिमार्जन हुन सक्छ । आफ्नो मात्र विचार ठीक भन्ने मान्यता यही संविधानले नै अस्विकार गरेको छ । सवैलाई आफ्ना विचार र मत राख्ने अधिकार दिएको संविधानको व्यवस्थालाई नै प्रयोग गरी परिमार्जन हुन सक्छ । तर आज यो संविधान नै नमान्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने दुई पक्ष सतहमा देखिएका छन् । संविधानले भविष्यको आवश्यकता र पछिल्लो पुस्ताको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । त्यसैले यस संविधानका पनि केही कुराहरुप्रति गुनासो र असहमति स्वभाविक हुन् । संविधान एकै पटकमा पूर्ण हुन्छ वा भएको छ भन्ने मान्यता ठिक हुँदैन । समय, परिस्थिति र आवश्यकताले परिमार्जन गरिनु पर्दछ । तर संविधानका सवै व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । संशोधनका लागि कहाँ र कस्तो प्रावधान आवश्यक छन् भन्ने कुराको यकिन हुनु पर्दछ । परिवर्तनका सहयात्रीहरुका योगदानको अवमूल्यान गर्दै एकलौटी रुपमा अघि बढ्न खोज्दा प्राप्त उपलव्धीहरु संकटमा पर्ने खतरा बढ्ने छ ।

राजनीतिक दल मिलेर बनाएको संविधान कार्यान्वयन पनि सवैको सहमतिमा हुनु पर्दछ । संविधानले नागरिकका सबै चाहना पुरा गर्ने सपना दलहरुले देखाएका थिए । तर अहिले त्यो गतिमा काम नभएपछि नागरिकमा निराशा देखिएको छ । यही असन्तुष्टिलाई परिवर्तन विरोधीले उपयोग गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यस कुरालाई मनन् गर्दै संविधान निर्माताहरु बीच नागरिक अधिकार संरक्षण र परिपालनका लागि समान मत निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकार बढी जिम्मेवार हुनै पर्दछ । तर सरकारले बनाउँदै गरेका कतिपय ऐन कानूनहरुमा दलहरुको विचार बाझिएका छन् । दलहरुले सत्तालाई केन्द्रमा राखेर ऐन नियमहरु बनाउने प्रयास गर्दा विवाद देखिएको हो । राजनीतिक क्रान्ति सकिएको अवस्थामा आर्थिक रुपान्तरणका लागि अझै केही समय सवै दलहरु बीच न्यूनतम विषयहरुमा सहमति आवश्यक छ । संविधानप्रति असहमत हुने वा आंशिक सहमत भएकाहरुका आवाजलाई सम्वोधन गरी संविधान दिवस सर्वसम्मत रुपमा मनाउने अवस्थाको श्रृजना गराउनु पर्दछ ।









सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
sambridhasamaj@gmail.com


14807553 Times Visited.
हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक २०७५ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top