14 Oct 2019   |   
logo
राजनीति

जीविकासँग नजोडिएको संविधान



राजनीति   32 पटक पढिएको   सुरेश श्रेष्ठ   २०७६ असोज १ बुधवार  
नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा संविधानसभा र संविधान थोरै संख्याका राजनीतिकर्मीका लागि मात्रै चेतना भएको विषय हो । संविधान मुलुकको मूल कानून हो । जनता मुलुकको मूल हो भन्ने आशयका साथ २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको सेरोफेरोदेखि नै संविधानसभा र संविधानको विषयले चर्चा पाउँदै आएको हो ।



सन्दर्भः संविधान दिवस

सम्भवतः त्यत्तिबेला जहानीया राणा शासनको अन्त्य गर्ने र नेपाली समाजलाई एउटा महत्वपूर्ण अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने गरी मूल कानूनको दस्तावेजको रुपमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिकै सहभागितामा संविधानसभा गठन गरेर संविधान जारी गर्ने योजना तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वको हुनुपर्छ । तर, करिब ७ दशकपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा भयो । ८ वर्षदेखि संविधानसभामा अनेकौं आरोह–अवरोह पार गरेर २०७२ सालमा असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बेला देशैभर उत्साह फैलिएको थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न भइरहेको ढिलाईका कारण आम रुपमा नागरिकले संविधानको वजनलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्ने प्रयास गरेका थिए होलान् । तर, राजनीतिक दृढताको अभावमा भइरहेको ढिलाईलाई बुझेका नागरिक समूहले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु मात्रै नेपाली समाजको अपेक्षाँति परिवर्तन र विकासका लागि पर्याप्त नहुनेमा ढुक्क थिए । संविधान जारी भएको ४ वर्ष भइसकेको छ । काम गरेर देखाउनका लागि ४ वर्ष छोटो समय होइन । तर, काम नगर्नेका लागि ४ वर्षसम्म उपलब्धी नदेख्नुका कारणलाई सावित गर्ने बहाना खोजेर भ्याउने समय पनि रहेन । ४ वर्षको समयमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट जारी भएको संविधान मेरो संविधान हो भनेर अपनत्व गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

संविधान जारी हुनु एउटा महत्वपूर्ण चरण थियो । तर, जारी भएको संविधानलाई आम नागरिकको जीवनसम्म उपयोगी सावित गर्न राजनीतिक नेतृत्वले जे जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन । राजनीतिक दलले संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले र पछिको आफ्नो दायित्वलाई बुझ्न सकेन । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी देखियो । अहिले पनि त्यही संविधानअनुसार सत्तामा रहेका मन्त्री र उसको पार्टीले सरकारले आव्हान गरेको संविधान दिवस नमनाउने मात्रै भनेन विरोध पनि गर्दैनौं रे १ सत्तामा बसेर तिनले कसलाई चुनौति दिँदैछन् रु कसलाई के सिकाउँदैछन् रु जुन संविधानलाई आत्मसात गरेर मन्त्री भए त्यही संविधान नमान्ने भए मन्त्री चैं किन बन्नु रु अत्यन्तै राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता पात्रलाई किन मन्त्री बनाइरहनु रु

सात दशकको मिहिनेत, हजारौंको बलिदानी र हत्याबाट प्राप्त संविधानलाई सुविधाका लागि उपयोग गर्ने, थप सुविधा प्राप्तीका लागि संविधान केही होइन भनी कुतर्क गर्नेहरुका अगाडि दुईतिहाईको सरकार संविधानबारे सकारात्मक चर्चा गर्न निर्देशन जारी गरिरहेको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नै नहेरी मर्नुपर्ने लाखौ नेपाली अझै छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९० वर्षका जेष्ठ नागरिकलाई नागरिकता दिँदा खिस्स हाँस्छ, भोलिको पत्रिकामा राम्रो देखिनका लागि । तर, ९० वर्षका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर जागिर मात्रै खाने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थोरै पनि ग्लानी महसुस गर्दैन । अनि संविधानको औचित्य नागरिकले कहिले बुझ्छन् रु कसले बुझाउने रु संविधानको व्याख्या दिवसमा आएर मात्रै गनेर्ट हो र रु

राजनीतिकर्मी, सत्तामा आसिन मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षक, व्यवसायी, किसान, विद्यार्थी सबैले संविधानमा आफ्नो स्थान छ भनेर महसुस गर्ने आधार तय हुनु जरुरी छ । कृषकले मल, बीउ, विजन, प्राविधिक पाउँदैन । खेति गर्ने बेलामा पानीको कुलो भेट्दैन । मन्त्रीले भाषणमा कृषकलाई मल, बीउ, प्राविधिक उपलब्ध गराउँछु भन्दैन । मल, बीउ, प्राविधिकसँगै लिएर खेत, बारीमै आएको छु, गोठमै आएको छु भन्न सक्दैन । अनि संविधानको व्याख्या गर्ने कुन आत्माले । विद्यार्थीले किताब पाउँदैन, शिक्षक देख्न पाउँदैन, विद्यालयको भवन उस्तै डर लाग्दो छ, उसले संविधानको व्याख्या कसरी गरोस् रु

राजनीतिक गर्ने, राजनीतिकै उतारचढावकै लाभ–हानीमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने, राज्यको ढुकुटी चलाउन पाएका कर्मचारी संविधानमा प्वाल पारेर लाभ लिनेहरुको अलि फुर्तीफार्ती छ संविधानको पक्षमा । अनुचित लाभ लिएर जिम्मेवारी र कर्तव्य नबुझेकाहरुको लहलहैमा आम नागरिकले संविधान दिवसका बेला संविधान ठीक छ भनिदिनुपर्ने रु गज्जब । संविधान ठीक छ भनेर भन्न दिवस आउनै पर्दैन । बरु संविधान ठीक छ भनेर देखिने आधार तय हुनुपर्छ । संविधानको मौलिक हक खण्डमा लेखिएका निशूल्क अधिकारहरु शूल्क तिर्दा पनि पाइँदैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हैसियत भएकाहरु कानूनभन्दा माथि रहेर सेवा, सुविधाको अधिक भोग गर्छन् । निमुखा नागरिकले आफ्नो सरल दैनिकीको महसुस गर्न पाउँदैन । तिनै निमुखालाई किन संविधानको गीत गाउन लगाउनुपर्यो रु

जापान सरकारसँग ऋण लिएर निर्माण भएका विद्यालयको भवन उद्घाटन गर्न टुप्लुक्क आइपुगेका शिक्षा मन्त्रीले यसै साता शिक्षाका आदर्श छाँटेर जानु भो । शिक्षक, अभिभावक, समुदायका अगुवा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई उपदेश दिएर जानुभो । आफू मन्त्री भएर के काम गर्न सकेँ रु के गर्दैछु रु केही उल्लेख गर्नुभएन । अह्राउन मन्त्री भए जस्तो । अनि हामीले संविधानको गीत भाका हालेर गाइदिनुपर्ने रे ।

यसो भनिरहँदा संविधानको विरोध गर्न खोजिएको होइन । संविधानको दस्तावेजलाई सत्य सावित गर्ने गरी राजनीतिक नेता र सरकारको ईमानदारिता, मिहिनेत र काम देखिएन भन्न खोजिएको हो । संविधान दिवस जस्तै अनेकौं दिवसमा राजाले पनि दीपावली गर्ने, रयाली र उपदेश प्रस्तुत गर्ने, पदक बाँड्ने गरेका थिए । त्यस्तै काम गर्न किन गणतन्त्र चाहिएको हो र । नयाँ भनेर संविधानको यत्रो लडाई किन चाहिएको थियो र । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान र त्यसैअनुरुप कोरिएका नयाँ संरचनामा जनताले विद्यालय सुध्रेको, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सुध्रेको, सडक, विजुली, पानी, सुरक्षा व्यवस्था, सदाचार, विकासका समग्र संरचनामा सुधार भएको हेर्न चाहेका थिए । त्यसो भयो भने संविधानको औचित्य पुष्टि हुन्छ । संविधानको गीत गाइदिनुपर्यो भनेर विगुल फुक्नै पर्दैन । तर, विडम्बना सरकार ‘नेपालको संविधान–२०७२’ लाई एउटा निर्जिव दस्तावेजको रुपमा सुरक्षित राख्ने काम मात्रै गरिरहेको छ ।









सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
sambridhasamaj@gmail.com


14807419 Times Visited.
हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक २०७५ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top