21 Aug 2019   |   
logo
सम्पादकीय

मालपोतमा मोलमोलाई



सम्पादकीय   1979 पटक पढिएको   सम्पादकीय     
मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने समाचार पढ्दा पाठकले पनि अनौंठो मान्दैनन् । मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने समाचार प्रकाशित हुँदा मालपोत कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीलाई पनि चिन्ता हुन्न । मालपोत कार्यालयमा हुने घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारमा क्रेता, विक्रेताले लाखौं, करोडौं रुपैयाँको लेनदेन गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई २-४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु ठूलो कुरा लाग्दैन । लाखौं, करोडौंको कारोबारमा २-४ हजार रुपैयाँ ठूलो जस्तो नलागे पनि यस किसिमको अनियमितता भने चिन्ताको विषय हो । अहिले हजार नभई केही रुपैयाँको कारोबारमा समेत कर्मचारीले अनियमितता गरेको पाइएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनिए पनि राष्ट्र पीडक कर्मचारी जस्तै व्यवहार भइरहेको छ । नागरिकको सेवा गर्नुभन्दा नागरिकबाट अनधिकृत शूल्क असुल्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारी अभ्यस्त भइसकेको छन् ।

मालपोतमा मोलमोलाई


    मालपोत कार्यालय मकवानपुरमा कर्मचारीले जग्गाधनी पुर्जाको खोलको रुपमा रहने रातो गाताकै एक सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । रातो रंगमा फोटोकपि या प्रिन्ट गर्दा बढीमा १० रुपैयाँ पर्नुपर्ने खोलको मूल्य २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । विक्री मूल्य नै अस्वभाविक कायम हुनु एउटा पक्ष छ भने तोकिएको मूल्यभन्दा पनि बढी शूल्क तिर्न सेवाग्राही बाध्य हुनु अर्को चिन्ताजनक विषय छ । यस्तै टिकटमा पनि अस्वभाविक मूल्य छ । १० रुपैयाँको हुलाक टिकट सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय अगाडि १५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारी हो भने हुलाक टिकट पनि कार्यालयले नै विक्री गर्ने व्यवस्था गरेर नागरिकलाई स्वभाविक भन्दा बढी रकम खर्चनु नपर्ने र भावनात्मक रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो । तर, कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई असहज परिस्थिति सिर्जना गराई अतिरिक्त असुलीमा ध्यान दिइरहेको देखिन्छ ।

    मालपोत कार्यालयमा भइरहेको यस किसिमको प्रवृत्तिलाई स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिन सकेको छैन । सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको, अतिरिक्त शूल्क तिर्नुपर्ने स्थिति राजनीतिक दलको मुद्दा पनि बन्दैन । जसले नागरिकलाई राज्यव्यवस्था र सामाजिक व्यवस्थाबाट नै विश्वास गुमिरहेको छ । सरकारका तल्लो तहका इकाईहरु सेवक भन्दा पीडक भइरहने परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै अगाडि बढ्नु हुन्न । मालपोत कार्यालयको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि निगरानी रहनुपर्ने देखिन्छ भने प्रदेश सरकारले पनि सुशासन स्थापित गर्न ध्यान दिनुपर्छ । सेवाग्राहीसँग सधैं मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन ।

    राजनीतिक आन्दोलनले राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि केही कार्यालयहरुमा हुने अनियमितता र जनगुनासो कायमै रहनु ठीक होइन । मालपोत कार्यालय जस्तो सरकारी कार्यालयमा हुने जनभावना विपरितका कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायले पनि आवश्यक निगरानी गर्न नसक्नु उत्तिकै चिन्ताको विषय हो ।









सम्पर्क
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
sambridhasamaj@gmail.com


7365010 Times Visited.
हाम्रो समुह
सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक २०७५ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top